भारत एक राजनीतिक व गणतांत्रिक देश हैं, जिसमे राजनीति का अपना एक उच्च स्तर हैं। स्तरीय राजनीति को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक योजना के बाद निर्वाचित होकर प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती हैं। जिसके अंतर्गत उन्हें सभी राजनीतिक सेवाओ मुहैया कराई जाती हैं। क्या कभी आपने सोचा हैं कि प्रधानमंत्री का मासिक वेतन कितना होता हैं। हालांकि, प्रधानमंत्री अपने आप मे एक जिम्मेदार पद हैं जिसके चलते शायद ही कोई प्रधानमंत्री के वेतन के विषय मे चिंतन करे। परंतु आज की इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि भारत के प्रधानमंत्री का कितना वेतन होता हैं। व साथ ही साथ उन्हें किन किन सुविधाओ का अवसर अपनी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मिलता हैं। तो चलिए बिना देरी किये शरू करते हैं आज की इस पोस्ट को।
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प्रधानमंत्री की सैलरी क्या हैं?
नरेंद्र दामोदरदास मोदी 2014 से भारत के 14 वें और वर्तमान प्रधान मंत्री के रूप में सेवारत एक भारतीय राजनेता हैं। मोदी 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वाराणसी से संसद सदस्य हैं। वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और उसके राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सदस्य हैं। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सदस्य भी हैं, जो एक दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी अर्धसैनिक स्वयंसेवी संगठन है। वह 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाले पहले प्रधान मंत्री हैं और दूसरे प्रधान मंत्री हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित नहीं हैं, जिन्होंने लगातार दो चुनाव जीते हैं, साथ ही संसद के भारतीय निचले सदन में दोनों शब्दों में बहुमत हासिल किया है।
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प्रधानमंत्री का कार्य व भत्ते ;
प्रधानमंत्री भारत का कार्यकारी प्रमुख होता है। वह भारत के राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मुख्य सलाहकार हैं। संसद प्रधान मंत्री के वेतन को तय करती है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 (6) में पाए गए प्रावधान के अनुसार समय-समय पर संशोधित किया जाता है।
उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार भुगतान किया जाता है। मूल वेतन के अलावा, एक सांसद को कई अन्य भत्तों के अलावा निर्वाचन क्षेत्र भत्ते के रूप में 70,000 रुपये मिलेंगे। एक सांसद को 60,000 रुपये प्रति माह का सचिवीय भत्ता भी मिलता है।
केंद्रीय बजट 2018 ने भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन में तेज वृद्धि की घोषणा की। राष्ट्रपति का वेतन ₹1.5 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख प्रति माह कर दिया गया। उपराष्ट्रपति का वेतन ₹1.10 लाख से बढ़कर ₹4 लाख हो गया। राज्य के राज्यपालों ने अपने वेतन में वृद्धि देखी ₹3.5 लाख।
उसी बजट ने भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में 200 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की। बजट ने मुख्य न्यायाधीश के वेतन को ₹1 लाख प्रति माह से बढ़ाकर ₹2.8 लाख प्रति माह कर दिया। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों ने पहले के ₹90,000 प्रति माह से ₹2.5 लाख प्रति माह निकालना शुरू किया।
प्रधानमंत्री के वेतन के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है। प्रधान मंत्री को एक सांसद का केवल मूल वेतन, 1,00,000 रुपये प्रति माह मिलता है। इसके अलावा संसद के सत्र के दौरान प्रधानमंत्री को 2,000 रुपये प्रतिदिन का भत्ता, 3,000 रुपये प्रतिदिन का आतिथ्य भत्ता, आवास, परिवहन और स्वास्थ्य सुविधाएं सरकारी खर्च पर मिलती हैं। यह सब संसद से मिलने के बजाय भारत सरकार के संचित कोष से आता है।
प्रधानमंत्री के अंतर्गत आने वाले मंत्री कितने होते है?
भारत के प्रधान मंत्री भारत गणराज्य के प्रमुख हैं। संविधान ने प्रधानमंत्री को शासन की जिम्मेदारी सौंपी है। लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले कई क्षेत्र हैं, इसलिए मंत्रालय एक उच्च प्राधिकरण है जो लोक प्रशासन के उस क्षेत्र का प्रबंधन करता है। एक मंत्री ऐसे किसी विशिष्ट मंत्रालय का प्रमुख होता है। प्रधान मंत्री विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से सरकार चलाता है और उसे अपनी पसंद के व्यक्ति को एक निश्चित मंत्रालय आवंटित करने का अधिकार है- जिसे मंत्री कहा जाता है।
प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रालयों के एक समूह को केंद्रीय कैबिनेट कहा जाता है। सरकार के प्रमुख विभागों के मंत्री को कैबिनेट मंत्री के रूप में नामित किया जाता है। दूसरे शब्दों में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री और प्रधान मंत्री होते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल भारत में सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। केंद्रीय कैबिनेट प्रधान मंत्री को सलाह देता है और इसके विपरीत। संबंधित कैबिनेट मंत्री अपने मंत्रालय में प्रधान मंत्री से लिए गए निर्णयों और निर्देशों को लागू करता है।
आशा करते हैं आज की इस पोस्ट के माध्यम से आपको प्रधानमंत्री की सैलरी कितनी होती हैं व उनके कितने कितने मिनिस्टर कार्य करते हैं इसके बारे में पर्याप्त जानकरी हासिल हुई होगी।
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