किसान ने केवल देश का अन्नदाता हैं, परंतु इसके साथ साथ देश की रीड की हड्डी भी हैं। आज शहर या देश के किसी भी कोने मे रहकर जो हम अनाज, चावल व खाने के अन्य प्रोडक्ट का उपयोग कर रहे हैं। उन सभी के लिए किसान की ही देन हैं। ऐसे मे भारत सरकार के द्वारा किसानों के हित मे नई योजना को चालू किया गया हैं। जिसे पीएम किसान सम्मन निधि के रूप मे जाना जाता हैं। आज की इस पोस्ट के माध्यम से हम इसी के विषय मे चर्चा करेंगे।
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पीएम किसान सम्मान निधि क्या हैं?
पीएम किसान योजना भारत सरकार के द्वारा सत्यापित योजना है, जिसके अंतर्गत किसान परिवारों को सीधे 2000 रुपयों की राशि प्रदान की जाति है। इस योजना के अतर्गत वर्ष मे तीन बार किसान लाभ ले सकते है। हर वर्ष 4-4 महीनों के अंतराल मे इस योजना के अंतर्गत सीधे खाते मे 2000 रुपयों की किस्त भेजी जाति है।
यह योजना परिवार को पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों के रूप में परिभाषित करती है। 2,000 रुपये का फंड सीधे किसान/किसान के परिवार के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है। जिससे कोई भी किसान अपने दैनिक जीवन की सामग्री को ग्रहण कर सकते। हालांकि, इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा भी अन्य योजनाए के तहत किसान व गरीब परिवारों को सुविधाये प्रदान की जा रही है।
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PM Kisan Samman Nidhi का उद्देश्य क्या है?
जैसा की हमने ऊपर वर्णन किया है, कि किसान भारत की अर्थव्यवस्था का वह महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिसके कारण देश की जीडीपी निर्भर करती है। गन्ने से लेकर गेहू के उत्पादन मे जिस प्रकार से एक किसान मेहनत करता है। उसके लिए उनके लिए एक निश्चित दर तयार करना व साथ ही उनके लिए खाद, पनि, बिजली व अन्य सामग्री के लिए योजनाए तयार करना ये सभी सरकार की प्रथम प्राथमिकता है। इसी के चलते सरकार से पीएम किसान सम्मान निधि की पहल की है। 1 जनवरी 2022 को किसानों के खाते मे सीधे 2000 रुपयों की राशि जमा कर दी गई थी। जिससे हर एक किसान अपने समने जरूरते पूरी कर सके।
किसान सम्मान निधि के क्या क्या लाभ है?
संशोधित योजना से कवरेज में वृद्धि, लगभग 2 करोड़ और किसानों को कवर करने की उम्मीद है। लगभग 14.5 करोड़ लाभार्थियों को पीएम-किसान का लाभ प्राप्त होता है। किसान सम्मान निधि को अब तक की योजनाओ मे सबसे अग्रिम पंक्ति मे संमलित किया गया है। आज लाखों परिवार इसी सम्मान निधि के चलते अपने परिवार की गुजर बसर कर रहे है।
प्रति परिवार 6000 रुपये प्रति परिवार तीन समान किश्तों में हर चार महीने में देय है। राज्य नाम, आयु, लिंग, श्रेणी (एससी / एसटी), आधार संख्या (यदि आधार संख्या जारी नहीं की गई है, तो आधार नामांकन संख्या, अन्य निर्धारित दस्तावेजों के साथ) पर कब्जा करने वाले गांवों में पात्र लाभार्थी भूमिधारक किसान परिवारों का डेटाबेस तैयार करेंगे। बैंक खाता संख्या और लाभार्थियों का मोबाइल नंबर असम, मेघालय, जम्मू और कश्मीर राज्यों में लाभार्थियों के मामले में जहां अधिकांश नागरिकों को आधार संख्या जारी नहीं की गई है, उन लाभार्थियों के लिए आधार संख्या एकत्र की जाएगी जहां यह उपलब्ध है और अन्य के लिए वैकल्पिक निर्धारित दस्तावेज पहचान सत्यापन उद्देश्यों के लिए एकत्र किए जा सकते हैं। .
योजना के तहत लाभ के लिए पात्र भूमिधारक किसान परिवार की पहचान करने की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की होगी। यह योजना आधार से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर आधारित रहती है। अगर किसी किसान को समय पर किस्त की राशि का भुगतान नहीं होता, उसके लिए वह पीएम किसान योजना की अफिशल वेबसाईट पर विज़िट कर सकते है। किसी भी प्रकार के करेक्शन व दस्तावेज़ मे त्रुटि जैसे कार्य को लेकर पुनः किस्त को चालू किया जा सकता है।
PM KISAN योजना से देश भर के 12 करोड़ किसानों को लाभ हुआ है। पीएम किसान योजना किसानों को उनकी भूमि जोत के आकार के बावजूद वित्तीय सहायता प्रदान करती है। साथ ही खाद बीज से लेकर अन्य महत्वपूर्ण चीजों को भी केंद्र सरकार व राज्य सरकार मिलकर करती है। आशा करते है, आज की इस पोस्ट के माध्यम से आपको पीएम किसान सम्मन निधि के विषय मे पर्याप्त जानकारी प्राप्त हुई होगी। ऐसी ही पोस्ट को पढ़ने के लिए व अधिक जानकारी हासिल करने के लिए दिए गए लिंक्स पर क्लिक कर जानकारी ले सकते है।